अनेकवेळा मारहाण, अत्याचार, मानसिक त्रास दिलेला असतानाही पोलिस फिर्यादीचे म्हणणे मनावर घेत नाही, आणि जबाबदारी झटकून देत सरळ अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करतात. आणि फिर्यादीला कोर्टात जाण्याची सूचना करतात. त्यामुळे फिर्यादीला न्याय तर मिळत नाहीच, उलट आरोपीचे मनोबल आणखी वाढून त्याच्याकडून आणखी मोठा गुन्हा होण्याची शक्यता निर्माण होते किंवा मोठा गुन्हा घडतो. अदखलपात्र गुन्हा दाखल झालेल्या स्थितीत, आता काहीच होणार नाहीं, असे समजून फिर्यादी काहीच करीत नाही. मात्र, आरोपीला अद्दल घडवायची असेल, त्याला शिक्षा घडवायची असेल तर कायद्यात तशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. फौजदारी प्रक्रीया संहितेत कलम 244 मध्ये याबाबत प्रक्रीया देण्यात आली आहे.तर कलम 200 नुसार न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागतो.
काय म्हणते हे कलम?
244. Evidence for prosecution
1) When in any warrant case instituted otherwise than a police report (173 of CrPC) the accused appears or is brought before a magistrate the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution
2) The magistrate may on the application of the prosecution, issue summons to any of its witnesses directing him to attend or to produce in any document or other things.
पोलीस अहवाला व्यतिरिक्त अन्यथा दाखल केलेल्या खटल्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम कलम 244 नुसार फिर्यादी पक्षातर्फे पुरावा साक्षी पुरावा देण्याबाबतची प्रक्रीया सांगितली आहे. तर कलम 200 नुसार दंडाधिकारी साक्षिदारांची साक्ष नोंदवतील. तर महत्वाचे कलम 244 त्यानुसार,
1. पोलीस अहवाला व्यतिरिक्त अन्यथा दाखल केलेल्या कोणत्याही वॉरंट खटल्यामध्ये जेव्हा आरोपी दंडाधिकारी समोर उपस्थित होईल किंवा आणला जाईल तेव्हा दंडाधिकारी फिर्यादी पक्षाचे मानणे ऐकण्यास सुरुवात करील आणि फिर्यादी पक्षाच्या पुष्ठ्यर्थ सादर करण्यात येईल असा सर्व साक्षी पुरावा घेईल.
2. दंडाधिकारी फिर्यादी पक्षाच्या अर्जावरून त्याच्या साक्षीदारांपैकी कोणासही समक्ष हजर होण्याचा अथवा कोणताही कागद अथवा अन्य वस्तू हजर करण्याचा त्याला निदेश देणारे समन्स काढू शकेल.
या कलमाखाली महत्वाच्या बाबी
1) खाजगी फिर्यादीवरून दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये संपरीक्षा दोषारोप ठेवल्यानंतर चालू होते, तोपर्यंत ती फक्त चौकशी असते.
2) जोपर्यंत फिर्यादी पक्षाचा पुरावा आणून दिला जात नाही तोपर्यंत संपरीक्षा सुरू होत नाही.
3) फिर्याद ही पुरावा नाही.
4) आपल्या फिर्यादीत नमूद केलेल्या साक्षीदारांव्यतिरिक्त फिर्यादी जादा साक्षीदार तपासू शकतो.
5) आरोपीला डिस्चार्ज केले का केले याची कारणे, न्यायालयाने नमूद केली पाहिजेत.
या प्रकारच्या खाजगी तक्रारीमध्ये फिर्यादीचे वकील हे सरकारी वकीलाप्रमाणे न्यायालयात प्रकरण चालवित असतात. त्यामूळे सर्व प्रक्रीया ही सरकार पक्षाप्रमाणेच त्या वकीलाला पार पाडावी लागते. या प्रकरणात पोलिस रिपोर्ट म्हणजेच चार्जसीट दाखल करण्यात आलेली नसते. परिणामी पुरावे देणे, साक्षिदारांना समन्स काढणे, डॉक्टटरसारखे तज्ञ साक्षिदार कोर्टात बोलावून त्यांचेकडून केस सिद्ध करून घेणे आदी कामे ही अत्यंत जिकीरीचे असतात.
असल्या प्रकरणात सर्व स्टेप खाजगी वकीलाचा घ्याव्या लागत असल्याने हे काम सरकारी वकीलापेक्षाही जास्त मेहनतीचे असते. त्यामूळे या प्रकरणात वकीलही निष्णात असावा लागतो. शेवटी सर्व साक्षीपुरावे योग्य झाले तर आरोपीला शिक्षा सुद्धा होवू शकते. असल्या प्रकरणात गुन्हा करणार्‍या आरोपीला न्यायालयात खेचून त्याला सुद्धा एखादा वकील लावून तारखा करायला भाग पाडणे, त्याचेवर शिक्षेची टांगती तलवार ठेवणे या बाबी त्याला अद्दल घडविण्यासाठी काही कमी नाहीत.