या कारणांमुळे पोलीसांची नसते कर्मचारी संघटना, काढू शकत नाहीत मागण्यांसाठी मोर्चा Video News

भारतीय संविधानाने भाग तीन मध्ये देशातील प्रत्येक व्यक्तीला मुलभूत अधिकार, हक्क बहाल केले आहेत. हे हक्क, अधिकार कलम 12 ते 35 मध्ये देण्यात आले आहेत. असे असले तरी, पोलिस दलातील सदस्य हे देशाचे नागरीक असूनही त्यांना यातील काही अधिकार, हक्कांचा लाभ घेता येत नाही. म्हणजेच पोलिस दलातील सदस्यांच्या हक्क, अधिकारांवर निर्बंध घातले आहेत. आणि त्यामूळेच पोलिस दलातील सदस्य आपली संघटना स्थापन करू शकत नाहीत आणि सभा घेवून आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात किंवा आपल्या मागण्यांबाबत आवाज उठवू शकत नाहीत. म्हणजेच पोलिस कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढू शकत नाहीत, आंदोलन करू शकत नाहीत, दिलेल्या कायदेशीर आदेशाच्या विरोधात आवाज उठवू शकत नाहीत किंवा त्यासाठी एखादी संघटना काढू शकत नाहीत किंवा एखाद्या संघटनेचे सदस्यत्व स्विकारू शकत नाही.

Stock Photo Credit: Google India

भारतातील प्रत्येक व्यक्ती एखाद्या श्रमिक संघाचा, ट्रेड युनियनचा, कामगार संघाचा, राजकीय संघाचा सदस्य होऊन त्याद्वारे आपल्या अधिकारांसाठी लढा देऊ शकतो किंवा तशी संघटना सुद्धा स्थापन करू शकतो. परंतु असले अधिकार पोलिसांना नाहीत. पोलीस दल म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रभार असलेल्या कोणत्याही दलाचा सदस्य असा आहे. याचाच अर्थ कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले भारतातील कोणतेही पोलीस दल.

या पोलिसांना कोणत्याही संघाचा, कामगार संघाचा, राजकीय संघाचा किंवा श्रमिक संघाचा सदस्य होता येत नाही किंवा असे संघटन स्थापन करून ते त्यांच्या मागण्या मांडू शकत नाहीत, त्याबाबत आवाज उठवू शकत नाहीत. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे ज्यांचे खांद्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे, तेच जर कायद्याचा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत असतील तर देशाचे ऐक्य, स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच देशात अराजक निर्माण होईल आणि देशाची प्रभुता आणि अखंडता सुद्धा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. हे टाळण्यासाठी भारत सरकारने पोलीस दल (हक्कांवर निर्बंध) अधिनियम 1966 पारित केला आहे.

या कायद्याच्या कलम 3 नुसार, जर कुणी पोलिस दलातील सदस्याने संघटना स्थापन केले किंवा एखाद्या संघटनेचा सदस्यत्व स्विकारले आणि या संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडल्या, आपले विचार व्यक्त केले तर त्या कर्मचाऱ्याला 2 वर्षापर्यंत शिक्षा, किंवा 2 हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होवू शकतात. भारतीय संविधानाने दिलेल्या भाग तीनमध्ये दिलेल्या कलम 19 (स्वातंत्र्याचा अधिकार) मधील अभिव्यक्ती आणि संघ तयार करण्याच्या अधिकारावर 1966 च्या कायद्याद्वारे निर्बंध लादले आहेत.

Video link https://youtu.be/Qp9pr4iKlGo

स्वातंत्र्यानंतर पारित झालेल्या या कायद्यापूर्वी सुद्धा पोलिस अधिनियम (अप्रितीची भावना चेतवणे)- 1922 होता. या कायद्यानुसार जो कोणताही व्यक्ती कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या शासनाच्या विरुद्ध पोलीस दलातील व्यक्तींमध्ये उद्देशपूर्वक अप्रितीची भावना निर्माण करेल किंवा तशी भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करील किंवा ज्या कृतीमुळे अप्रितीची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे, हे स्वतःला माहिती असून देखील तशी कृती करेल अथवा पोलीस दलातील कोणत्याही व्यक्तीला तिने आपली कामगिरी थांबून ठेवावी म्हणून किंवा तिने शिस्तभंग करावा म्हणून प्रावृत्त करील किंवा प्रावृत्त करण्याचा प्रयत्न करील किंवा ज्या कोणत्याही कृतीमुळे ती व्यक्ती तशा प्रावृत्त होण्याची शक्यता आहे हे माहीत असून देखील तशी कृती करेल असा व्यक्ती दोषी असेल. आणि अशा दोषी व्यक्तीला कलम 4 नुसार 3 वर्षापर्यंत असू शकेल इतका कारावास आणि 5 हजार रुपये पर्यंत असू शकेल इतका दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा त्याला भोगाव्या लागतील, अशा प्रकारची ही शिक्षा आहे.

या दोन्ही कायद्यातील फरक एवढाच आहे की, 1966 चा कायदा पोलिसांनी केलेल्या गुन्ह्याबाबत शिक्षा ठोठावतो. तर 1922 चा कायदा हा पोलिसांशिवाय इतर व्यक्तींनी केलेल्या गुन्ह्याबाबत शिक्षा ठोठावतो.