मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या मराठा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राजपत्रात २६ जानेवारी २०२४ रोजी जातपडताळणी नियमाबाबत एक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. न्यायालयाने आझाद मैदानावर जमाव जमाविण्याबाबत दिलेले आदेश, गर्दीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडणारी संभाव्य स्थिती या पार्श्वभूमीवर सरकारला निर्णय घ्यावाच लागणार होता. आणि त्यामुळे सरकारने अधिसूचना काढली.
या अधिसूचनेनंतर आंदोलनाचे नेते जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उपस्थितीत आपले उपोषण मागे घेण्याचे जाहीर केले आणि सरकारच्या एका अधिसूचनेने तापलेला आरक्षणाचा मुद्दा काही अंशी थंड झाला. मुद्दा थंड झाल्याने आणि अधिसूचनेमुळे मराठा समाजाला खरेच ओबीसी प्रवर्गातून आणि सरसकट आरक्षण मिळाले का? असा प्रश्न सर्व सामान्य मराठा समाज बांधवांना पडला आहे.
ओबीसी प्रवर्गातून आणि सरसकट आरक्षण मिळाले का? या सध्या प्रश्नाचे उत्तर आजघडीला तरी, नाही असेच आहे. त्याचे कारण असे आहे, की मनोज जरांगे यांचे मुंबई चलो आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईत धडकू नये, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, यासाठी सरकारने खेळलेला एक डाव आहे. आणि या डावात जरांगे आणि त्यांच्या टीमचा आज तरी पराभव झाला आहे. सरसकट आणि ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण पाहिजे आणि आत्ताच पाहिजे, आरक्षण मिळाल्यावरच घरी परतणार अशी जी घोषणा जरांगे पाटील यांनी केली होती ती घोषणा हवेत विरली आहे.
त्याचे कारण, म्हणजे राज्य सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनेत जात पडताळणी बाबतच्या नियमांच्या मसुद्यामधील नियम क्र. २ (ज) (एक) मध्ये सगेसोयरे उपखंड जोडण्यात आला. तो असा- “सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा आणि त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नाते संबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.” (“(h)(one) “Sage-soyare”-The term Sage-soyare includes relatives of the applicant’s father, grandfather, great grandfather and in earlier generations forming out of marriages within the same castes. This will include relations forming out of marriages within the same caste”.) या नियमाबाबत राज्य राज्य सरकारने केवळ कागदी घोडे नाचवून, रडणाऱ्या मुलाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला की असे शंका आहे; नव्हे तसाच प्रयत्न केला आहे.
त्याचे कारण म्हणजे सरकारने नवीन काहीच केलेले नाही, तर जात पडताळणीबाबत २०१२ पासून लागू असलेले जुनेच नियम पुन्हा अधिसूचनेत लिहून २०२४ मध्ये राजपत्रात जरा विस्तारित पद्धतीने प्रसिद्ध केले आहेत. यातील एक नवीन बाब म्हणजे, सजातीय विवाह. मराठा समाजातील ९६ जातीतील सजातीय विवाह संबंध शोधण्याचे आव्हान चौकशी समितीतीसाठी अत्यंत जिकीरीचे होणार आहे. कारण “आम्ही त्यांची मुलगी करतो, मात्र त्यांना देत नाही”, ही प्रथा किंवा दावा कसा स्थापित करणार? त्यामुळे यालाही कोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. एकाच रक्त संबंधातील लोकांना एकाच जातीचे प्रमाणपत्र मिळते ही बाब जातीचे प्रमाणपत्र काढून देणाऱ्या एसडीओ कार्यालयातील एजंट लोकांना सुद्धा माहिती आहे, तिथे नव्याने सांगण्याची काहीही गरज नाही.
तसेच ही तरतूद अनुसूचित जाती जमाती, विमुक्त भटक्या जाती-जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या सर्वच मागास जातींना लागू राहील हे सुधा नमूद करण्यास सरकार विसरले नाही. त्यामुळे सरकारने अधिसूचना काढताना नियमभंग होणार नाही, कायद्याची बूज कायम राहावी याची पुरेपूर दक्षता घेतली आहे. याशिवाय या अधिसूचनेत नवीन काही आणि मराठा समाजाला सरसकट आणि ओबीसी मधूनच आरक्षण मिळाले हे म्हणण्याला तर काहीच अर्थ नाही. तसेच ही केवळ अधिसूचना आहे. तो शासनादेश म्हणजेच जीआर नाही. त्यामूळे आणखी तसे आदेश सुद्धा मिळाले नसतांना, विजय झाल्याचा दावा करणे म्हणजे सामान्य माणसाची फसगत आणि फसवणूक होय! तसेच ज्याच्याकडे कुणबी नोंदी मिळाल्या नाहीत, त्यांचे काय? असाही प्रश्न आहेच.
राहिला प्रश्न भविष्यात सरसकट आरक्षण मिळेल का? तर याबाबत यापूर्वीच माननीय मुंबई उच्च न्यायालय आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी निकाल दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्याचा कोणता मसुदा आहे, कोणता प्लान आहे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.