Bombay High Court Bench at Nagpur: आता सावत्र मुलामुळे पंचायत सदस्यत्व जाणार नाही; बॉम्बे हायकोर्ट

नागपूर: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने शनिवारी दिनांक १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी एक मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रात पंचायत सदस्यांसाठी दोन मुलं असण्याची मर्यादा ही केवळ त्यांच्या सख्ख्या मुलांपुरती मर्यादित असून सावत्र मुलांचा यात समावेश होत नसल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

याबाबत न्यायमूर्ती ए.ए. चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने खैरुनिसा शेख चांद विरुद्ध सरकार या प्रकरणात हा निकाल दिला आहे.

महाराष्ट्रात पंचायत कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास ती व्यक्ती ग्रामपंचायत किंवा पंचायत सदस्यत्वास अपात्र ठरते. तसंच सदस्यत्व मिळाल्यानंतर तिसरं अपत्य झाल्यास, सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं. खैरुनिसा शेख चांद यांना तीन मुलं असल्यामुळे त्यांचं ग्राम पंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती. (Mumbai HC Decision, Nagpur)

याविरोधात खैरुनिसा यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी आपल्या याचिकेत सांगितलं, की त्यांचे पती शेख चांद यांना पहिल्या पत्नीपासून दोन मुलं आहेत, तसेच आपल्यापासून केवळ एक मूल झालं आहे. खैरुनिसा यांचे वकील सुकृत सोहनी यांनी असा युक्तीवाद मांडला, की कायद्यातील 'दोन मुलांची' अट ही केवळ व्यक्तीच्या बायोलॉजिकल, म्हणजेच सख्ख्या मुलांना लागू होते आणि यात इतर मुलांचा समावेश होत नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील संगीता जाचक यांनी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, की एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक सख्खी अपत्ये असल्यावरच ग्राम पंचायत कायद्याअंतर्गत सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं. 

कोर्टाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आपला निर्णय जाहीर केला. "एका पुरूष सदस्याच्या संदर्भात 'दोन मुले' व्याख्येमध्ये अशा सर्व मुलांचा समावेश असेल, ज्यांच्या जन्मासाठी तो जबाबदार आहे. यामध्ये मग त्याच्या पूर्वीच्या आणि/किंवा सध्याच्या विवाहातून जन्माला आलेली असली तरीही. महिला सदस्याच्या संदर्भात, तिने जन्म दिलेल्या सर्व अपत्यांचा समावेश असेल. यामध्ये मग ते तिच्या पूर्वीच्या किंवा सध्याच्या विवाहातून जन्माला आलेले असले तरीही." असं खंडपीठाने स्पष्ट केल आहे.